केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना “यूनिफाइड पेंशन स्कीम” (UPS) लागू की है। यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लाभों को मिलाकर बनाई गई है। UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, साथ ही महंगाई भत्ता और अन्य लाभ भी शामिल होंगे।
UPS कब और क्यों लागू की गई?
सरकार ने अगस्त 2024 में UPS की घोषणा की थी और 24 जनवरी 2025 से इसे लागू कर दिया गया है। यह योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही NPS के तहत आते हैं। सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है ताकि कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिल सके और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रमुख लाभ
- 50% पेंशन – कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- महंगाई भत्ता – समय-समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी।
- फैमिली पेंशन – कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन दी जाएगी।
- एकमुश्त भुगतान – सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि मिलेगी।
- न्यूनतम ₹10,000 पेंशन – यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे कम से कम ₹10,000 मासिक पेंशन मिलेगी।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से कितनी अलग है?
UPS पुरानी पेंशन योजना (OPS) से काफी मिलती-जुलती है क्योंकि इसमें निश्चित पेंशन की सुविधा दी गई है। हालांकि, NPS में निवेश आधारित पेंशन थी, जबकि UPS में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की गारंटी मिलती है।
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कौन-कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही NPS में हैं। उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा कि वे NPS में बने रहें या फिर UPS का चयन करें। रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान रखा गया है।
पेंशन फंड का प्रबंधन कैसे होगा?
UPS के तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड को दो हिस्सों में बांटा जाएगा:
- व्यक्तिगत फंड – इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा।
- पूल फंड – इसमें सरकार का अतिरिक्त योगदान शामिल होगा।
UPS से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम
- जो कर्मचारी UPS का चयन करेंगे, वे भविष्य में किसी अन्य वित्तीय लाभ या नीति में बदलाव का दावा नहीं कर सकते।
- सरकार के अनुसार, यह योजना NPS से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बनाई गई है।
- UPS, NPS में किए गए बदलावों का हिस्सा है और इसे पूर्व वित्त सचिव एवं वर्तमान कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया गया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुधार है। इससे उन्हें निश्चित पेंशन मिलेगी और आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी। UPS का उद्देश्य NPS की समस्याओं को हल करना और OPS की तरह स्थिर पेंशन प्रदान करना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और NPS में हैं, तो आपको इस योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।
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