केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पहले ही कर दी थी, और अब इसके इंतजार में बैठे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविल ने हाल ही में बताया कि अप्रैल 2025 तक 8वां वेतन आयोग गठित किया जा सकता है।
कौन-कौन होंगे लाभार्थी?
सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। हालांकि, वेतन आयोग लागू होने के बाद इसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा और इसका प्रभाव अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में दिखेगा।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने पुष्टि की कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
- इसके तहत वेतन संरचना में संशोधन, भत्तों और बोनस की समीक्षा की जाएगी।
- आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है।
- अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) में वेतन आयोग का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 2026 से इसका असर दिखने लगेगा।
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया जाएगा।
वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, जिसे 2.08 तक बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है।
अगर इसे बढ़ाया जाता है तो:
- मिनिमम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 या ₹37,440 हो सकती है।
- इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है। जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होती है।
हर 10 साल में बनता है वेतन आयोग
भारत सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाती है। यह आयोग मुद्रास्फीति, आर्थिक हालात और वेतन असमानता जैसी चीजों को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करता है।
वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इसके बाद 2026 से 8वें वेतन आयोग के नियम लागू होंगे।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन?
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और अप्रैल 2025 तक इसके गठन की संभावना है। हालांकि, इसका प्रभाव 2026 के बाद ही देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी में बढ़ोतरी और नए भत्तों का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।
सरकारी घोषणा का करें इंतजार
यह जानकारी सरकारी सूत्रों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय या कानूनी निर्णय से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी जारी कर सकती है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।
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